लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है 1) कार्यपालिका के 2) व्यवस्थापिका के 3) न्यायपालिका के 4) उपर्युक्त सभी के

किन आधारों पर दोषसिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है ...

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है 1) उच्चतम न्यायालय 2) संसद 3) भारत के राष्ट्रपति ...

निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी (Watch dog) के रूप में की जाती है 1) महान्यायवादी 2) सॉलिसिटर जनरल 3) नियंत्रक एवं ...

भारत के केन्द्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है 1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2) लोक लेखा समिति 3) अनुमान समिति 4) उपर्युक्त ...

कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत होते हैं – 1) नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 2) नियुक्त के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष ...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है 1) अनुच्छेद-63 2) अनुच्छेद-76 3) अनुच्छेद-148 4) अनुच्छेद-280

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है – 1) उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है 2) उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ...

निम्नलिखित में वह कौन – सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन-देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है 1) वित्त सचिव 2) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 3) ...

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है 1) राष्ट्रपति द्वारा 2) संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ...